मप्र से पांच सांसद मोदी कैबिनेट में शामिल

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगियों को शपथ के अगले ही दिन मंत्रालय सौंप दिए। मध्य प्रदेश से पांच सांसद मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। इनमें तीन कैबिनेट मंत्री हैं और दो राज्य मंत्री हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण मंत्रालय जैसा बड़े मंत्रालय दिए गए है। वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार और पूर्वोत्तर राज्यों की जिम्मेदारी मिली है। दोनों मंत्रियों के पोर्टफोलियों देश के लिए काफी अहम हैं। मोदी सरकार में तीसरी बार मंत्री बने डॉ. वीरेंद्र खटीक को पुराना ही सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय मिला है। इसके अलावा दो राज्यमंत्री दुर्गादास उईके को आदिवासी मामले और सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।  

शिवराज के नेतृत्व में एमपी को सात कृषि कर्मण अवॉर्ड मिले

कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मोदी सरकार के एजेंडे में प्राथमिकता पर हैं। पीएम मोदी ने कार्य संभालने के बाद ही सबसे पहले किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खाते में जारी की। शिवराज के नेतृत्व में ही एमपी कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना। प्रदेश को सात बार कृषि कर्मण अवॉर्ड मिले हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पहले भी मध्य प्रदेश के पास ही था। अब शिवराज सिंह चौहान के सामने किसानों को साधने की चुनौती होगी। एमपी में सीएम रहते हुए इन्होंने कृषि के क्षेत्र में कई अच्छे काम किए हैं। इसका नतीजा यह रहा कि एमपी गेहूं उत्पादन के मामले में पंजाब को भी पछाड़ कर पहले नंबर पर आया। प्रदेश की सिंचाई क्षमता 45 लाख हेक्टेयर हो गई। कृषि के क्षेत्र में इनके किए कामों की तारीफ पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं। वहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी काफी अहम है। इसके जरिए भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन लोगों को घर देती है। प्रधानमंत्री ने पहली कैबिनेट में ही 3 करोड़ नए घरों को बनाने की मंजूरी दी है। शिवराज ने भी मंत्रालय मिलते ही अधिकारियों के साथ बैठक कर इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। 

सिंधिया को भी दो मंत्रालय की जिम्मेदारी 

वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी केंद्र में दो अहम मंत्रालय मिले हैं। इसमें पहला दूरसंचार और दूसरा पूर्वोत्तर राज्यों का विकास मंत्रालय शामिल है। पिछली सरकार में सिंधिया के पास एविएशन मंत्रालय था। दूरसंचार आज के समय देश के लिए काफी अहम मंत्रालय माना जाता है। साइबर सिक्योरिटी से लेकर नए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करता है। सिंधिया के सामने 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी की जिम्मेदारी होगी। वहीं, सिंधिया को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं, एलन मस्क के नेतृत्व वाले स्टारलिंक के लिए सुरक्षा मंजूरी जैसे मुद्दों को भी प्राथमिकता देनी होगी।