विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (विधायक निधि) के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के शेष बजट की एक तिहाई राशि 118 करोड़ 80 लाख रुपये जिलों को आवंटित कर दी गई है। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय ने सभी जिला कलेक्टरों को इस राशि का उपयोग प्रतिमाह समानुपातिक व्यय की सीमा के अधीन मार्च 2024 तक किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

योजना के तहत आकस्मिक व्यय की राशि पूर्व के बजट आवंटन में जारी की जा चुकी है। उक्त आवंटित राशि में आकस्मिक व्यय की राशि शामिल नहीं है। योजना के तहत बजट की दो तिहाई राशि का आवंटन मई 2023 में ही जिलों को किया जा चुका है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा पत्र के अनुसार कोरिया, सरगुजा, जशपुर, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, कांकेर, बस्तर जिले को पृथक-पृथक रूप से तीन करोड़ 96 लाख रुपये, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर को पृथक-पृथक रुपये से एक करोड़ 32 लाख, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को एक करोड़ 58 लाख 40 हजार रुपये, कोंडागांव, कबीरधाम एवं गरियाबंद को पृथक-पृथक रूप से दो करोड़ 64 लाख रूपये,

दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा जिले को पृथक-पृथक रूप से सात करोड़ 92 लाख रूपये, कोरबा, महासमुंद, बलौदाबाजार को पृथक-पृथक रूप से पांच करोड़ 28 लाख रूपये, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिले को को पृथक-पृथक रूप से तीन करोड़ 30 लाख रूपये, रायगढ़ जिले को छह करोड़ 60 लाख रूपये, बिलासपुर जिले के सात करोड़ 12 लाख 80 हजार रूपये, मुंगेली जिले को तीन करोड़ 16 लाख 80 हजार रूपये तथा रायपुर जिले के नौ करोड़ 24 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है।

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