महाराष्ट्र सरकार ने एक जिला, एक पंजीकरण योजना योजना लागू कर दी है. जिसके तहत अब नागरिक अपने जिले में किसी भी उप-पंजीकरण ऑफिस में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. यह सुविधा राज्य भर के नागरिकों के लिए राहत देने वाली साबित होगी. अब एक ही जिले के किसी भी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन संभव होगा, जिससे समय और कागजी प्रक्रिया की झंझट से मुक्ति मिलेगी. इस बारे में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दी है.

उन्होंने आगे बताया कि “वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन” की संकल्पना भी जल्द ही लागू की जाएगी, जिसके तहत नागपुर की संपत्ति का पंजीकरण भी राज्य के किसी भी जिले से कराया जा सकेगा. मौजूदा समय में लोगों को उप-पंजीयक ऑफिस जाना पड़ता है, उस क्षेत्र में स्थित होता है जहां वे संपत्ति खरीदते हैं. इस योजना के लागू होने के बाद लोगों बहुत राहत मिलेगी.

रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा

जमाबंदी कार्यालय के कुछ अधिकारियों पर पंजीकरण के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं. इनकी जांच शुरू हो चुकी है. मंत्री बावनकुळे ने स्पष्ट कहा कि गलत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. जैसे राजनेताओं को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है, वैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी करनी चाहिए. उन्होंने संकेत दिए कि राजस्व विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की जांच और बर्खास्तगी भी शामिल होगी.

किसानों पर लाठीचार्ज गलत

पुरंदर में एयरपोर्ट के लिए चल रहे भूमि अधिग्रहण मामले में कुछ किसानों ने आक्रामक रुख अपनाया है और लाठीचार्ज में कुछ के घायल होने की घटनाएं सामने आई हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज होना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है. जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक लेकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा.

देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व बहुआयामी

देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल को सफल और पारदर्शी बताते हुए बावनकुळे ने कहा कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार और फडणवीस “भाई की तरह” मिलकर काम कर रहे हैं, और वे स्वयं इसके साक्षी हैं.

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