अदाणी ने अमेरिकी कोर्ट में केस को चुनौती देते हुए खारिज करने की मांग की

नई दिल्ली। भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी ने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज सिविल फ्रॉड केस को खारिज करने की मांग की है। मंगलवार को न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन फेडरल कोर्ट में दाखिल एक याचिका में अदानी के वकीलों ने एसईसी के दावों को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया।

अदानी और उनके भतीजे सागर अदाणी पर नवंबर 2024 में आरोप लगा था कि उन्होंने अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए लाभ पाने हेतु भारतीय अधिकारियों को करोड़ों डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया था। एसईसी का दावा है कि 2021 में 6,965 करोड़ रुपये के बॉन्ड ऑफरिंग दस्तावेजों में इस योजना को छिपाया गया। अदालती फाइलिंग में वकीलों ने दलील दी कि यह मामला अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है, क्योंकि घटना और संबंधित व्यक्ति भारत के हैं। साथ ही वे बॉन्ड कभी अमेरिकी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं हुए थे। वकीलों ने रिश्वतखोरी के दावों को निराधार बताते हुए कहा कि इसमें अदाणी की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। फिलहाल इस मामले पर एसईसी की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है। 

एजीआर बकाया मामले में वोडाफोन आइडिया को राहत

दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन-आइडिया के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से जुड़े बकाये के पुनर्मूल्यांकन की समय-सीमा जून तक बढ़ा दी है। पहले इस प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया था। स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की समीक्षा के चलते समय-सीमा बढ़ाई गई है।  सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वोडाफोन-आइडिया को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2006-07 से 2018-19 तक के एजीआर बकाये को 87,695 करोड़ रुपये पर स्थिर कर दिया है। 

दूरदराज क्षेत्रों में खुलेंगे बैंकिंग आउटलेट व टच पॉइंट, ग्राहकों को मिलेंगी बेहतर सेवाएं

बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक मौजूदा नियमों में बड़ा बदलाव कर रहा है। इसके लिए नया मसौदा तैयार कर लिया गया है। गांव-कस्बों में बैंकिंग सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बैंकिंग आउटलेट व टच पॉइंट खुलेंगे। इन आउटलेट के जरिये खाता खोलने, पैसा निकालने, जमा करने, ट्रांसफर करने, चेक, पासबुक व एटीएम कार्ड समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नए नियमों के साथ इस व्यवस्था को जुलाई से लागू करने की तैयारी है। बिजनेस बैंकिंग आउटलेट व बैंकिंग टच पॉइंट के लिए अलग अलग व्यापार प्रतिनिधि (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट) रखे जाएंगे। ये बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट अपनी सहायता के लिए उप-एजेंट भी रख सकेंगे। इनके कार्यों के लिए संबंधित बैंक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। बैंकिंग आउटलेट सप्ताह में 5 दिन और रोजाना कम से कम चार घंटे काम करेंगे। छोटे लेनदेन वाले बैंकिंग टच प्वाइंट के लिए कोई समय तय नहीं होगा। दोनों श्रेणियों में परिश्रामिक भी दिया जाएगा। 

मिलेंगी ये सुविधाएं

बैलेंस जांच, मिनी स्टेटमेंट, डेबिट कार्ड जारी व ब्लॉक
चेक सेवाएं, आधार/मोबाइल लिंकिंग, पासबुक अपडेट, बिल भुगतान
शिकायत दर्ज, ऋण/बीमा/पेंशन, केवाईसी अपडेट, नोट व सिक्के 
जमा वृद्धि के मामले में बेहतर रहा निजी बैंकों का प्रदर्शन 

वित्त वर्ष 25-26 की चौथी तिमाही के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों ने सरकारी बैंकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। निजी बैंकों की जमा वृद्धि 12 से 17 फीसदी के बीच रही, जबकि सरकारी बैंकों में यह 2 से 14 फीसदी तक सीमित रही। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.43 लाख करोड़ रुपये के साथ शीर्ष पर रहा। सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे अधिक 14.33 फीसदी की बढ़त दर्ज की। कर्ज के मोर्चे पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सबसे अधिक 2.92 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बांटा। 

मॉर्गन स्टेनली ने भारत का जीडीपी अनुमान घटाया

मॉर्गन स्टेनली ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी अनुमान को 30 आधार अंक घटाकर 6.5 फीसदी से 6.2 फीसदी कर दिया है। मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि औद्योगिक लागत बढ़ने से उत्पादन में कटौती हो रही है, साथ ही रुपये की कमजोरी से आयातित वस्तुओं पर महंगाई भी बढ़ रही है। 

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 24.6 फीसदी बढ़ी

इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री वर्ष 2025-26 के दौरान 24.6 फीसदी बढ़कर 24.52 लाख इकाई हो गई। फाडा के अनुसार, दोपहिया वाहनों की बिक्री 14 लाख इकाइयों को पार कर गई, जबकि इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री लगभग दो लाख इकाइयों के करीब पहुंच गई। 

आईडीबीआई बैंक विनिवेश के लिए नया प्रस्ताव 

आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार संभावित खरीदारों से संशोधित वित्तीय बोलियां मांग सकती है। बैंक के अधिग्रहण के लिए फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स और एमिरेट्स एनबीडी प्रमुख बोलीदाताओं के रूप में सामने आए हैं। 

एपल के पहले फोल्डेबल आईफोन में परीक्षण में ही मिलीं खामियां

एपल के पहले फोल्डेबल आईफोन के शुरुआती परीक्षणों में कई तकनीकी खामियां सामने आई हैं, जिसके कारण इनके उत्पादन और शिपमेंट में देरी का अनुमान है। ये आईफोन इस साल की दूसरी छमाही में लॉन्च किए जाने थे। जापानी पत्रिका निक्केई एशिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कंपनी को इंजीनियरिंग टेस्ट प्रोडक्शन (ईटीपी) चरण के दौरान इन गड़बड़ियों का पता चला, जो उम्मीद से कहीं अधिक हैं। हालांकि, एपल ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है।

कॉल-एसएमएस के लिए सस्ते मोबाइल प्लान को अनिवार्य करने की तैयारी 

ट्राई का नया प्रस्ताव : सिर्फ कॉल और एसएमएस सेवाएं लेने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान से मिलेगी राहत

दूरसंचार नियामक ट्राई ने सस्ते मोबाइल प्लान के लिए एक अहम प्रस्ताव किया है। अब मोबाइल कंपनियों को ऐसे किफायती मोबाइल प्लान पेश करने होंगे, जिनमें सिर्फ कॉल और एसएमएस की सुविधा हो और जिसकी कीमत मौजूदा डाटा वाले प्लान से कम हो। दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियमन, 2026 के मसौदे में ट्राई ने कहा है कि हर टेलीकॉम ऑपरेटर को कम से कम एक ऐसा विशेष प्लान देना होगा, जिसमें केवल वॉयस और एसएमएस सेवाएं शामिल हों। ट्राई के अनुसार, पहले भी इस तरह के वाउचर जारी करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन कंपनियों ने सीमित विकल्प और लंबी वैधता वाले ही कुछ प्लान पेश किए। साथ ही, इन प्लानों की कीमतें भी अधिक रखी गईं। ट्राई ने नए मसौदे पर दूरसंचार उद्योग और अन्य हितधारकों से 28 अप्रैल तक सुझाव मांगे हैं।

अनावश्यक सेवाओं की बिक्री पर रोक

ट्राई का मानना है कि इस कदम से उपभोक्ताओं को फायदा होगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक सेवाओं की जबरन बिक्री पर रोक लगेगी। जिन उपभोक्ताओं को इंटरनेट की जरूरत नहीं है, उन्हें अतिरिक्त भुगतान से राहत मिलेगी। क्या-क्या बदलेगा..हर वैधता अवधि के लिए डाटा वाले प्लान के साथ समान अवधि का केवल वॉयस-एसएमएस प्लान भी देना होगा। इन प्लानों की कीमत डाटा वाले प्लान से कम रखनी होगी। उपभोक्ताओं को अलग-अलग विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।