भोपाल | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के बच्चों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस प्रशिक्षण की अवधि तीन से पांच साल की होगी। इसके लिए 200 बच्चों को जापान भेजा जाएगा। इन्हें जापानी भाषा में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पर प्रति युवा करीब 2 लाख रुपए खर्च होगा। इसमें राज्य सरकार का अशंदान 50 प्रतिशत से अधिक होगा। लाभार्थी का अशंदान भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। स्वरोजगार योजना में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए इकाई की स्थापना के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें परिवार की आय अधिकतम प्रति वर्ष 12 लाख रुपए तय की गई है। बैंक के लोन पर सरकार सात साल तक तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी। इसमें नवीन स्वरोगार योजना की भी सहायता दी जाएगी। इसमें 10 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक का लोन भी शामिल होगा। इसके लोन पर भी 7 साल तक 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकार देगी।